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योगी सरकार ने यूपीकोका कानून को दी मंजूरी, अब नहीं बचेगा कोई गुनहगार

new delhi. योगी सरकार ने यूपीकोका कानून को मंजूरी दे दी है। इस बिल को अब पास होने के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा।

यूपी सरकार में मंत्री, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि यह कानून राज्य में भूमाफियाओं, खनन माफियाओं और संगठित अपराध के खात्मे के उद्देश्य से लाया गया है।

 योगी सरकार

यूपीकोका कानून को मंजूरी

बता दें कि यूपी विधानसभा का गुरुवार से शीतसत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमें सबसे अहम था संगठित अपराधियों पर नियंत्रण के लिए यूपीकोका कानून को मंजूरी।

 

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उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान

इस कानून के तहत अपराधियों को तीन साल से लेकर उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। इस कानून के तहत गिरफ्तार लोगों की सुनावई के लिए विशेष अदालत भी बनाने का प्रस्ताव है।

 

मायवती भी यूपीकोका कानून का प्रयास

बता दें कि 2007 में माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मायवती ने भी यूपीकोका कानून लाने का प्रयास किया था लेकिन तब केन्द्र में मौजूद यूपीए सरकार ने इस कानून को मंजूरी नही दी थी।

 

यूपीकोका कानून का मसौदा तैयार

इससे पहले महाराष्ट्र सरकार भी अपने यहां बढ़ते अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाने के लिए ऐसा ही कानून पास कर चुकी है। इस कानून को मकोका नाम दिया गया था। मकोका के ही तर्ज पर यूपीकोका कानून का मसौदा तैयार किया गया है।

 

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