Wednesday, September 8, 2021

पुलिस विभाग में जल्द होंगी भर्तियां-सीएम

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डीडीसी न्यूज़ नेटवर्क।।लखनऊ।। यूपी में पुलिस की कमी को दखते हुए सरकार जल्द ही खली पदों पर भर्ती के लिए तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने उन्नाव में कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती के लिए पूर्व में 10 किमी की दौड़ का पैमाना था, जिसे घटाकर 05 किमी कर दिया गया है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वालों को नसीहत देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर है, फिर भी अगर कानून व्यवस्था में खामी पाई गई तो पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों को दण्डित नहीं किया जायेगा, बल्कि सम्बन्धित बड़े अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जायेगी। पुलिस का मनोबल बढ़ाया जायेगा तथा उनके प्रमोशन का मार्ग भी प्रशस्त किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैपटाप के वितरण की योजना प्रारम्भ करके शहरी छात्रों व ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच की खाई को पाटने का कार्य किया जा रहा है। ये लैपटाप हिन्दी व उर्दू भाषा में भी चलाये जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत शुरू की गई एम्बुलेन्स सेवा अत्यंत कारगर व उपयोगी साबित हो रही है। 108 नं0 डायल करने पर प्रभावित/दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति के पास एम्बुलेन्स सीधे पहुंच कर चिकित्सा सेवायें देने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि बजट में 74 प्रतिशत से अधिक धनराशि गांव, गरीब व किसानों के हितों में लगाने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में रुकावट पैदा करने वाले व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

सरकार द्वारा पूरे किए गए वादों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुफ्त में दिया जाएगा। उनकी उपज का उचित मूल्य भी दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद का मूल्य 1350 रुपए प्रति कुण्टल निर्धारित किया गया है। गेहूं क्रय के लिए बोरों व खरीद केन्द्रों की व्यवस्था कर दी गई है। क्रय केन्द्रों का सघन निरीक्षण भी कराया जाएगा। गेहूं की बिक्री की धनराशि किसानों के खाते में सीधे भेजी जाएगी, जिससे बिचैलिये सक्रिय नहीं हो सकेंगे। किसानों के हितों की अनदेखी करने वाले लोगों एवं गेंहूं खरीद में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। किसानों/गरीबों को योजनाओं का लाभ सीधे दिया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

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