Wednesday, September 8, 2021

यूपी में 80 फीसदी बैंक गांवों में खुलेंगे-सीएम

resizedimageलखनऊ।।अरविंद यादव।। यूपी में अब गांव हो या शहर आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए दूसरे इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार हर जगह बैंक की सेवाएं उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में अगले साल मार्च तक बैंकों की तीन हजार नई शाखाएं खुलेंगी। सरकार कुल बैंक शाखाओं में से 80 फीसदी बैंक सेवा गांवों में देगी यानी कुल मिलाकर 80 फीसदी शाखाएं गांवों में खुलेंगी। बैंक की शाखाओं को खोलने में भी अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले गांवों को वरीयता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि बैंक खुलने से विकास की गति और तेज होगी।

यूपी सरकार की माने तो बैंक शाखाओं के विस्तारीकरण की नींव 15 जनवरी 2013 को ही पड़ गई थी जब भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर डी.सुब्बाराव से मुख्यमंत्री की भेंटवार्ता के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति शाखा औसत जनसंख्या के सापेक्ष यूपी में भी बैंक लगने की वार्ता की गई थी। इन्हीं प्रयासों को मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने अधिकारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। केंद्रीय स्तर पर सरकारी आंकड़े को माने तो देश में 13,000 लोगों पर एक बैंक शाखा उपलब्ध है जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 लोगों पर बैंक शाखा की उपलब्धता है। निर्धारित समय सारणी के अनुसार मार्च, 2013 में 300 शाखाएं, जून, 2013 तक 450 शाखाएं, सितम्बर, 2013 तक 600 शाखाएं, दिसम्बर, 2013 तक 750 शाखाएं तथा मार्च, 2014 तक 900 शाखाएं, इस प्रकार कुल 3000 शाखाएं खोली जाएंगी। डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के तहत आच्छादित 1598 गांवों के अलावा अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए वरीयता दी जाएगी।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैंक शाखाओं की स्थापना के लिए पंचायत भवन अथवा उचित स्थान एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पंचायती राज्य विभाग के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत करने के लिए कहा गया है ताकि प्रस्तावित नई बैंक शाखाएं जल्दी खुल सकें और इनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा मिले। इसके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बैंकों की आवश्यकतानुसार कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही बैंकों की अधिक संख्या में कनेक्टिविटी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत संचार निगम द्वारा बल्क डिस्काउंट देने पर विचार किया जाएगा। बैंक शाखाओं की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु गृह विभाग को निर्देशित किया गया है। 

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